📚 1857 के बाद का प्रशासनिक एवं सामाजिक पुनर्गठन (1858–1885)

Topic: 1858 का अधिनियम, महारानी की घोषणा, पील कमीशन, कौंसिल एक्ट तथा सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

🎭 पात्र (Characters):

• अमित सर (Amit Sir): लीड एजुकेटर और इतिहास विशेषज्ञ।

• रोहन (Rohan): प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा एक उत्सुक छात्र।

• प्रिया (Priya): विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने वाली मेधावी छात्रा।

🎬 संवाद (Classroom Conversation)

(अमित सर क्लास में प्रवेश करते हैं और ब्लैकबोर्ड पर मुख्य शीर्षक लिखते हैं: ‘1857 की क्रांति के बाद प्रशासनिक एवं सामाजिक पुनर्गठन (1858–1885)’.)

अमित सर: गुड मॉर्निंग बच्चों! पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति के कारण, घटनाक्रम और उसके दूरगामी परिणामों को समझा था। आज की मास्टरक्लास में हम 1857 के तुरंत बाद के कालखंड यानी 1857 के बाद का प्रशासनिक एवं सामाजिक पुनर्गठन (1858–1885) को एक-एक करके विस्तार से समझेंगे।

रोहन: गुड मॉर्निंग सर! सर, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहला और बड़ा प्रशासनिक बदलाव क्या किया था?

अमित सर: रोहन, सबसे पहला बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के शासन का पूर्ण अंत और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपना। आइए, इसे प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के दो मुख्य भागों में बांटकर समझते हैं।

🏛️ 1. प्रशासनिक पुनर्गठन एवं प्रमुख अधिनियम

प्रिया: सर, 1858 के अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की घोषणा के प्रमुख बिंदु क्या-क्या थे?

अमित सर: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रिया! इसे मुख्य चरणों में समझा जा सकता है:

1. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत (End of EIC Rule)

• कारण: 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू हुआ कंपनी का 100 वर्षों का शासन कुप्रबंधन, शोषण और असंतोष से भरा था।

• बदलाव: अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

• क्राउन का प्रत्यक्ष शासन: भारत की सत्ता, क्षेत्र और राजस्व का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन (महारानी विक्टोरिया) के हाथों में स्थानांतरित हो गया। अब भारत पर शासन ‘महारानी के नाम से’ (In the name of the Crown) चलाया जाने लगा।

2. द्वैध शासन की समाप्ति (Abolition of Dyarchy)

1784 के ‘पिट्स इंडिया एक्ट’ के तहत लंदन में कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थीं:

1. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors): व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए।

2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control): राजनीतिक और सैन्य मामलों पर नियंत्रण के लिए।

1858 के अधिनियम के तहत इन दोनों संस्थाओं को भंग कर दिया गया, जिससे भारत में चला आ रहा ‘द्वैध शासन’ (Double Government System) समाप्त हो गया।

3. ‘भारत सचिव’ और ‘इंडिया कौंसिल’ का गठन

प्रशासन को एक केंद्रीय निकाय के तहत लाने के लिए लंदन में एक नई व्यवस्था शुरू की गई:

• भारत सचिव (Secretary of State for India):

  • यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था।

  • उसके पास भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति थी।

  • वह सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

• इंडिया कौंसिल (India Council):

  • भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई।

  • इसके अध्यक्ष स्वयं भारत सचिव होते थे।

  • यह एक सलाहकार निकाय (Advisory Body) थी, जिसके 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा और 7 सदस्यों का चयन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व सदस्यों द्वारा होता था।

  • शर्त यह थी कि इसके कम से कम आधा सदस्यों को भारत में न्यूनतम 10 वर्ष सेवा का अनुभव होना आवश्यक था।

चयन केवल “पहली बार” (Initial Transition) के लिए था

जब 2 अगस्त 1858 को ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ (Court of Directors) को भंग किया गया, तो अचानक से रातों-रात भारत के 100 साल पुराने प्रशासनिक अनुभव को फेंका नहीं जा सकता था।

1858 के कानून में यह स्पष्ट प्रावधान था कि जब पहली बार 15-सदस्यीय ‘इंडिया कौंसिल’ का गठन होगा:

• 8 सदस्यों को सीधे ब्रिटिश क्राउन (महारानी) नामांकित करेंगी।

• 7 सदस्यों को ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ के वे सदस्य चुनेंगे, जो संस्था भंग होने से ठीक पहले उसके निदेशक (Directors) पद पर कार्यरत थे। अर्थात, संस्था (Court of Directors) को भंग करने की घोषणा के साथ ही, उसके मौजूदा/निवर्तमान (Outgoing) निदेशकों को यह अंतिम अधिकार दिया गया कि वे अपने अनुभव के आधार पर 7 योग्य व्यक्तियों को नई ‘इंडिया कौंसिल’ के लिए चुन लें, जिसके बाद वह संस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई।

• भविष्य की नियुक्तियों (Future Vacancies) के लिए नियम: एक बार जब यह पहली कौंसिल बन गई और ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ पूरी तरह खत्म हो गया, तो भविष्य में किसी सदस्य का पद खाली होने पर यह नियम लागू हुआ:

• • • क्राउन द्वारा नामांकित 8 सदस्यों की सीट खाली होने पर महारानी/क्राउन ही नया सदस्य चुनते थे।

    • पूर्व ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स’ द्वारा चुने गए 7 सदस्यों की सीट खाली होने पर, स्वयं ‘इंडिया कौंसिल’ के बाकी बचे सदस्य ही सह-चयन (Co-option) द्वारा नया सदस्य चुनते थे।

4. गवर्नर-जनरल अब ‘वायसराय’ (Viceroy of India)

• पदनाम में परिवर्तन: भारत में क्राउन के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ‘गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया’ की उपाधि बदलकर ‘वायसराय’ (Viceroy) कर दी गई।

• शाब्दिक अर्थ: ‘वायसराय’ शब्द का अर्थ होता है—“राजा/महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि”।

• प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और पहले वायसराय बने।

1. महारानी विक्टोरिया की घोषणा (1 नवंबर 1858):

   • इसे इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया।

   • व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया।

   • अंग्रेजों ने वादा किया कि वे भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2. सैन्य पुनर्गठन (पील कमीशन – Peel Commission):

   • 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो, इसके लिए पील कमीशन की सिफारिशों पर सेना का पुनर्गठन हुआ।

   • सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया (बंगाल में 1:2 तथा मद्रास व बॉम्बे में 1:5 का अनुपात रखा गया)।

   • तोपखाने (Artillery) और मुख्य शस्त्रागारों पर केवल यूरोपीय सैनिकों का एकाधिकार रखा गया।

   • ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति के तहत मार्शल (सिख, गोरखा, पठान) और नॉन-मार्शल जातियों के आधार पर अलग-अलग रेजिमेंट बनाई गईं।

📊 मुख्य पुनर्गठन: एक नजर में

🌸 2. धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन (1858–1885)

रोहन: सर, प्रशासनिक बदलावों के साथ-साथ इस दौरान भारतीय समाज में क्या बड़े परिवर्तन आ रहे थे?

अमित सर: रोहन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवियों ने महसूस किया कि सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव को मिटाए बिना देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास असंभव है। इसीलिए इस दौर में सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण की तीन प्रमुख धाराएं चलीं:

(A) हिंदू सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन:

• ब्रह्म समाज (1828 – राजा राममोहन राय): एकेश्वरवाद का प्रचार, मूर्तिपूजा, सती प्रथा और बहुविवाह का कड़ा विरोध।

• आर्य समाज (1875 – स्वामी दयानंद सरस्वती): “वेदों की ओर लौटो” का नारा दिया। ‘सत्यार्थ प्रकाश’ ग्रंथ की रचना की और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया।

• प्रार्थना समाज (1867 – आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे): महाराष्ट्र में जाति-प्रथा का विरोध, स्त्री-शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन।

• रामकृष्ण मिशन (1897 – स्वामी विवेकानंद): अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रसार किया। मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा माना। 1893 में शिकागो धर्म संसद में भारत का गौरव बढ़ाया।

• थियोसोफिकल सोसाइटी (1875/1882): मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा स्थापित। भारत में इसे एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया (मुख्यालय: अडयार, मद्रास)।

(B) मुस्लिम सुधार आंदोलन:

• अलीगढ़ आंदोलन: सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए 1875 में मोहमडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की स्थापना की।

• देवबंद आंदोलन (1866): मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा सहारनपुर (यू.पी.) में स्थापित। यह एक पारंपरिक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया।

(C) निचली जातियों एवं सामाजिक समानता आंदोलन:

• सत्यशोधक समाज (1873 – ज्योतिबा फुले): महाराष्ट्र में उच्च वर्ग के वर्चस्व और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ‘गुलामगिरी’ है।

• श्री नारायण धर्म परिपालन (SNDP) आंदोलन: केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए प्रसिद्ध संदेश दिया—“मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर” (One Caste, One Religion, One God for Man)।

प्रिया: थैंक यू सो मच सर! 1858 के प्रशासनिक बदलावों से लेकर सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों तक का पूरा घटनाक्रम अब एकदम स्पष्ट हो गया है।

Happy Learning!

Amit Poonia

Founder & Lead Educator | EnglishEraWithAmitPoonia