अध्याय 3: जाति, धर्म और लैंगिक मसले — लैंगिक विभाजन और राजनीति की कहानी

“रटना बंद करें, समझना शुरू करें!” के सिद्धांत के साथ आइए कक्षा 10 राजनीति विज्ञान के इस अध्याय को किसी किताबी परिभाषा की तरह नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर चलने वाली एक जीवंत कहानी की तरह समझें। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे समाज की यात्रा पर निकले हैं जहाँ तीन बड़ी दीवारें—लैंगिक असमानता, सांप्रदायिकता और जातिवाद—इंसानों को आपस में बाँटती हैं। आइए देखें कि राजनीति इन दीवारों को गिराने का काम करती है या इन्हें और मजबूत करती है।

भाग 1: घर की चारदीवारी से संसद तक — लैंगिक विभाजन और राजनीति की कहानी

कहानी की शुरुआत: रसोई और चौखट की दुनिया

एक सामान्य परिवार की कल्पना कीजिए। सुबह उठते ही घर की माँ और बहनें रसोई में जुट जाती हैं। चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों के स्कूल का टिफिन पैक करना और फिर पूरे घर की सफाई करना—यह सब उनकी रोज की दिनचर्या है। वहीं दूसरी ओर, घर के पुरुष अखबार पढ़ते हैं, दफ्तर या खेत जाते हैं और पैसे कमाकर लाते हैं।

इसे समाज ने नाम दिया—श्रम का लैंगिक विभाजन (Sexual Division of Labour)। समाज ने मान लिया कि घर के अंदर के सारे काम महिलाओं के जिम्मे हैं और बाहर के सारे काम पुरुषों के। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह बँटवारा भगवान या प्रकृति ने नहीं किया, बल्कि इंसानों (समाज) ने तय किया है। इसे ही हम रूढ़िवादिता (Stereotypes) कहते हैं।

बदलाव की बयार: नारीवादी आंदोलन

सालों-साल महिलाएँ इसी दायरे में कैद रहीं। लेकिन जब शिक्षा की रोशनी पहुँची, तो महिलाओं ने सवाल पूछना शुरू किया—“जब हम बाहर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकती हैं, तो घर की चारदीवारी ही हमारी पूरी दुनिया क्यों हो?”

इस सोच ने जन्म दिया नारीवादी आंदोलन (Feminist Movements) को। महिलाओं ने अपने अधिकारों, समान वेतन, शिक्षा और वोट देने के अधिकार के लिए आवाज उठाई।

राजनीति का दखल: क्या संसद में महिलाएँ हैं?

जब बात देश चलाने की आई, तो राजनीति में भी पुरुषों का दबदबा था। आज भी भारत की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम (लगभग 12-15%) है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पंचायती राज व्यवस्था आई।

सरकार ने कानून बनाया कि गाँवों और शहरों के स्थानीय निकायों (पंचायत और नगर निगम) में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद एक जादुई बदलाव आया! देश भर के गाँवों में लाखों साधारण महिलाएँ प्रधान, सरपंच और पार्षद बनकर सामने आईं। उन्होंने पानी, सड़क और स्कूलों के मुद्दों पर बेहतरीन काम करके यह साबित कर दिया कि अगर मौका मिले, तो महिलाएँ देश की तकदीर बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। हाल ही में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के जरिए इसे देश की संसद तक पहुँचाने की तैयारी ने इस कहानी को एक नई उड़ान दी है।

महिलाओं को लड़कों/पुरुषों की तुलना में कम आंकने वाली अवधारणा — लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias and Stereotyping)

“रटना बंद करें, समझना शुरू करें!” के सिद्धांत के साथ आइए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों समाज में महिलाओं की क्षमताओं को पुरुषों की तुलना में कम आँका जाता है और इसके पीछे कौन सी सोच काम करती है।

1. इस अवधारणा का अर्थ (Meaning of the Concept)

जब समाज में यह मान लिया जाता है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से पुरुषों जितनी सक्षम, मजबूत या बुद्धिमान नहीं हैं, तो इसे लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias) या लैंगिक हीनता की रूढ़िवादिता कहा जाता है।

इस सोच के तहत महिलाओं की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और साहस को कम करके देखा जाता है और उन्हें कमजोर मान लिया जाता है।

2. यह अवधारणा समाज में कैसे और कहाँ दिखाई देती है?

यह सोच अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि बचपन से ही हमारे आसपास इस तरह के संदेश दिए जाते हैं जो इस हीन भावना को बढ़ावा देते हैं:

(A) बचपन से सामाजिककरण (Socialization)

• खिलौनों का चुनाव: बचपन में लड़कों को कार, गन, ब्लॉक और वीडियो गेम दिए जाते हैं (जो दिमाग, तकनीक और एक्शन से जुड़े माने जाते हैं), जबकि लड़कियों को गुड़िया, किचन सेट और मेकअप के खिलौने दिए जाते हैं (जो केवल घर-गृहस्ती तक सीमित होते हैं)।

• व्यवहार की सीख: लड़कों को सिखाया जाता है कि “बहादुर बनो, रोओ मत”, जबकि लड़कियों को सिखाया जाता है कि “शांत रहो, समझौता करना सीखो और ज्यादा मत बोलो।”

(B) बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं पर अविश्वास

• गणित और विज्ञान: समाज में एक पुरानी और झूठी धारणा है कि “लड़कियाँ गणित और विज्ञान (STEM fields) में कमजोर होती हैं।” जबकि हकीकत यह है कि सही अवसर मिलने पर महिला वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने दुनिया में बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए हैं।

• नेतृत्व और फैसले: जब कोई महिला नेता, बॉस या उद्यमी (Entrepreneur) बनती है, तो लोग अक्सर उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर शक करते हैं और उसे “कमजोर प्रशासक” मान लेते हैं, जबकि वही काम यदि कोई पुरुष करे तो उसे “मजबूत और निर्णायक” कहा जाता है।

(C) दोहरे मापदंड (Double Standards)

• यदि कोई पुरुष गुस्से में सख्त फैसला ले, तो उसे “अनुशासित” कहा जाता है; लेकिन यदि कोई महिला कड़ाई से पेश आए, तो उसे “अहमकारी या क्रोधी” मान लिया जाता है।

3. इस हीन भावना के क्या दुष्परिणाम होते हैं?

1. आत्मविश्वास की कमी: जब बार-बार किसी को यह अहसास कराया जाता है कि वह कमजोर है या पुरुषों जितनी सक्षम नहीं है, तो कई महिलाएँ खुद पर शक करने लगती हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पातीं।

2. अवसरों की पाबंदी: इस सोच के कारण कई परिवारों में लड़कियों की उच्च शिक्षा या करियर पर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता जितना लड़कों पर किया जाता है, यह सोचकर कि “आखिरकार तो इन्हें घर ही संभालना है।”

3. समान काम के लिए असमान वेतन: कार्यक्षेत्र (Workplace) में कई जगहों पर आज भी यह दबी हुई सोच काम करती है कि महिलाएँ पुरुषों जितना काम नहीं संभाल सकतीं, जिसके चलते उन्हें कम वेतन दिया जाता है।

4. इस अवधारणा को कैसे बदला जा रहा है?

आज का आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज इस रूढ़िवादी सोच को तेजी से चुनौती दे रहा है:

• शिक्षा और जागरूकता: लड़कियों को हर क्षेत्र (चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान हो, सेना हो, राजनीति हो या खेल हो) में आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं।

• सफलता के उदाहरण: आज कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पी.वी. सिंधु, द्रौपदी मुर्मु और निर्मला सीतारमण जैसी अनगिनत महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि क्षमता का लिंग से कोई लेना-देना नहीं होता।

संक्षेप में (In Short):

महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आँकना किसी प्राकृतिक कमी के कारण नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक सोच और पूर्वाग्रह (Bias) का परिणाम है। एक स्वस्थ समाज वही है जो इंसानों को उनके ‘लिंग’ (Gender) से नहीं, बल्कि उनकी ‘योग्यता’ (Merit and Ability) से तौले।

समान काम के लिए समान मजदूरी (Equal Pay for Equal Work)

“रटना बंद करें, समझना शुरू करें!” के सिद्धांत के साथ आइए समझते हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में “समान काम के लिए समान मजदूरी” का सिद्धांत क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय समाज तथा कानून में इसका क्या स्थान है।

1. इस अवधारणा का अर्थ (Meaning)

“समान काम के लिए समान मजदूरी” का सीधा और सरल अर्थ है कि यदि एक पुरुष और एक महिला एक जैसा काम कर रहे हैं, समान घंटे दे रहे हैं और उनकी योग्यता तथा जिम्मेदारी समान है, तो उन्हें बराबर वेतन (मजदूरी) मिलना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति को केवल उसके लिंग (Gender) के आधार पर कम या अधिक वेतन देना एक सामाजिक और कानूनी अपराध है।

2. महिलाओं को कम मजदूरी मिलने के कारण (Why Women are Paid Less)

समाज में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आँकने की जो सोच (Gender Bias) रही है, उसी के कारण आर्थिक क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव होता आया है:

• असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector): कृषि, भवन निर्माण (दिहाड़ी मजदूरी), घरेलू काम और ईंट-भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में 20% से 40% तक कम दिहाड़ी दी जाती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि “पुरुष भारी काम करते हैं और महिलाएँ हल्का काम करती हैं”, जो कि बिल्कुल गलत है।

• संगठित क्षेत्र (Corporate & Professional Sector): दफ्तरों और कंपनियों में भी पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि के समय महिलाओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव देखा जाता है (जिसे Gender Pay Gap कहा जाता है)।

• महिलाओं के काम को कम आँकना: समाज में यह पूर्वाग्रह काम करता है कि पुरुष परिवार का मुख्य कमाने वाला है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे चाहिए, जबकि महिला केवल ‘पूरक आय’ (Supplementary Income) ला रही है।

3. कानून और संविधान क्या कहता है? (Legal & Constitutional Provisions)

भारत का संविधान और कानून लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव की सख्त मनाही करते हैं:

(A) भारतीय संविधान (Indian Constitution)

• अनुच्छेद 39(d) [Article 39(d)]: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के तहत संविधान यह स्पष्ट निर्देश देता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

• अनुच्छेद 15 [Article 15]: लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध (Prohibition) करता है।

(B) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)

• संसद द्वारा पास किए गए इस ऐतिहासिक कानून के अनुसार:

  1. किसी भी नियोक्ता (Employer) के लिए समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग वेतन देना गैर-कानूनी है।

  2. भर्ती (Recruitment), प्रशिक्षण (Training) और पदोन्नति में केवल महिला होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

4. इसका समाज पर प्रभाव और महत्व

1. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment): जब महिलाओं को उनके काम की पूरी और बराबर कीमत मिलती है, तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं।

2. गरीबी उन्मूलन: परिवार में महिलाओं की समान आय से पूरे परिवार का जीवन स्तर (Quality of Life) सुधरता है और बच्चों को बेहतर शिक्षा व पोषण मिलता है।

3. आत्मसम्मान और गरिमा: बराबर मजदूरी मिलने से कार्यस्थल पर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है।

संक्षेप में (In Short):

श्रम और योग्यता का कोई लिंग (Gender) नहीं होता। “समान काम के लिए समान मजदूरी” केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के मानवाधिकार और न्याय से जुड़ा हुआ एक बुनियादी सिद्धांत है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीति-निर्माण में भागीदारी देने के लिए बनाया गया एक प्रमुख कानून है।

1. मुख्य प्रावधान (Key Provisions)

• 33% आरक्षण: भारत की लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 33% (एक-तिहाई) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

• वर्गवार आरक्षण: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी एक-तिहाई सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

• समय सीमा: यह आरक्षण व्यवस्था कानून के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि से 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। संसद कानून बनाकर इसे आगे बढ़ा सकती है।

• सीटों का घूर्णन (Rotation): प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों को बदला जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

2. संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendments)

इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं:

• अनुच्छेद 330A: लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।

• अनुच्छेद 332A: राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।

• अनुच्छेद 334A: आरक्षण लागू होने की शर्ते और इसकी अवधि।

3. लागू होने की शर्त (Prerequisites for Implementation)

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, यह आरक्षण निम्नलिखित दो चरणों के पूरा होने के बाद ही लागू होगा:

1. अधिनियम के पारित होने के पश्चात होने वाली जनगणना का पूरा होना।

2. जनगणना के आँकड़ों के आधार पर सीटों का नया परिसीमन (Delimitation) पूरा होना।

4. महत्व (Significance)

• राजनीतिक सशक्तिकरण: देश की लगभग आधी आबादी को निर्णय लेने वाली संस्थाओं (विधायिकाओं) में सीधी भागीदारी मिलेगी।

• समावेशी लोकतंत्र: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कानून बनाते समय महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अधिक प्राथमिकता और संवेदनशीलता मिलेगी।

भाग 3: जन्म से तय पहचान या कर्म की ताकत — जाति और राजनीति की कहानी

कहानी की शुरुआत: सदियों पुरानी जंजीरें

अब चलते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे गहरे और जटिल हिस्से की तरफ—जाति व्यवस्था। पुराने समय में समाज जातियों में बंटा हुआ था। किस जाति का इंसान क्या काम करेगा, वह पढ़ाई कर सकेगा या नहीं, मंदिर जा सकेगा या नहीं—यह सब जन्म के साथ तय कर दिया जाता था। इसे कहते हैं जातिगत असमानता (Caste Hierarchy)।

महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पेरियार जैसे महापुरुषों ने इन जंजीरों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। आधुनिक शिक्षा, शहरों में बसने की आज़ादी (शहरीकरण) और संविधान की वजह से यह स्थिति काफी बदली है, लेकिन जाति की जड़ें आज भी हमारे समाज में गहरी हैं।

जब जाति और राजनीति मिले: दो तरफा रास्ता

राजनीति के मैदान में उतरते ही जाति एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। यहाँ दो दिलचस्प चीजें होती हैं:

1. राजनीति में जाति (Caste in Politics): जब चुनाव आते हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ गणित लगाने लगती हैं—“इस इलाके में किस जाति के लोग ज्यादा हैं? ठाकुर, जाट, दलित या ब्राह्मण?” उसी हिसाब से उम्मीदवार (Candidate) उतारा जाता है। पार्टियाँ जातियों के नाम पर ‘वोट बैंक’ बनाती हैं और लोगों की जातिगत भावनाओं को उभारती हैं।

2. जाति में राजनीति (Politics in Caste): सिर्फ राजनीति ही जाति का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि राजनीति की वजह से जातियों के अंदर भी बदलाव आ जाता है!

   • छोटी-छोटी जातियाँ अपने आपको मजबूत करने के लिए आपस में गठबंधन करती हैं और बड़े समूह बना लेती हैं (जैसे ‘पिछड़े वर्ग’ या ‘दलित’ के रूप में एकजुट होना)।

   • राजनीति ने समाज के उन दबे-कुचले वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई है, जिन्हें सदियों तक इंसान का दर्जा भी नहीं मिला था। आज वे भी गर्व से वोट डालते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

हमारे समाज में जातिगत असमानताएँ (Caste Inequalities in Society) — कक्षा 10 राजनीति विज्ञान

“रटना बंद करें, समझना शुरू करें!” के सिद्धांत के साथ आइए कक्षा 10 राजनीति विज्ञान (अध्याय 3) के आधार पर समझते हैं कि जातिगत असमानताएँ (Caste Inequalities) क्या हैं, यह प्राचीन काल से आधुनिक समाज में कैसे बदलती आई हैं और आज भी हमारे समाज में यह किस रूप में मौजूद हैं।

1. जातिगत असमानता का अर्थ (Meaning of Caste Inequality)

भारत में सामाजिक असमानता का सबसे पुराना और गहरा रूप जाति व्यवस्था (Caste System) रहा है।

• जातिगत असमानता का मतलब है कि समाज में इंसानों को जन्म के आधार पर विभिन्न श्रेणियों (जातियों) में बाँट देना।

• इस व्यवस्था में जातियों का एक पदानुक्रम (Hierarchy) या ऊँच-नीच का क्रम बना होता है, जहाँ कुछ जातियों को उच्च और पवित्र माना जाता है, जबकि अन्य जातियों को नीचा या अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

2. प्राचीन जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

एनसीईआरटी के अनुसार, पारंपरिक जाति व्यवस्था की कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जिन्होंने समाज को असमान बना दिया:

• जन्म आधारित पेशा (Occupation based on Birth): पारंपरिक रूप से यह तय कर दिया गया था कि किस जाति के लोग कौन सा काम करेंगे। एक जाति के बच्चों को पुश्तैनी पेशा ही अपनाना पड़ता था (जैसे खेती, दस्तकारी या सफाई)।

• खान-पान और विवाह पर पाबंदियाँ (Endogamy and Dining Restrictions): लोग अपनी ही जाति के अंदर शादी (विवाह) कर सकते थे (जाति से बाहर विवाह की मनाही थी)। इसके अलावा, विभिन्न जातियों के बीच साथ बैठने या खाने-पीने पर भी सामाजिक रोक-टोक थी।

• छुआछूत (Untouchability): जाति व्यवस्था का सबसे क्रूर रूप छुआछूत था, जिसमें समाज के एक बड़े वर्ग (दलितों या अछूतों) को अमानवीय व्यवहार और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें मंदिर जाने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने या शिक्षा ग्रहण करने तक की अनुमति नहीं थी।

3. आधुनिक समाज में जातिगत असमानता का स्वरूप (Changes in Modern Times)

आज का समय बदल चुका है। आधुनिक युग में शिक्षा, कानून और लोकतंत्र के आने से जाति व्यवस्था के कठोर बंधन काफी कमजोर हुए हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. शहरीकरण और आधुनिकता (Urbanization): शहरों में बसने के बाद लोग एक-աս-पास अपार्टमेंट या कॉलोनियों में रहते हैं, जहाँ ट्रेन, बस या दफ्तर में यह पूछना मुश्किल होता है कि साथ बैठा व्यक्ति किस जाति का है।

2. साक्षरता और शिक्षा का प्रसार (Education): शिक्षा ने लोगों की सोच बदली है। अब हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की आजादी है, जरूरी नहीं कि वह पुश्तैनी काम ही करे।

3. संवैधानिक प्रावधान और कानून: भारत के संविधान ने जन्म या जाति के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को गैर-कानूनी (Illegal) घोषित कर दिया है। छुआछूत को दंडनीय अपराध बना दिया गया है।

4. समाज सुधारकों के प्रयास: महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी और महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, जिससे समाज में जागरूकता आई।

4. आज भी जातिगत असमानता क्यों और कहाँ दिखती है?

भले ही कानून और आधुनिकता ने बहुत बदलाव किया हो, लेकिन जातिगत असमानता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है:

• आज भी अपनी ही जाति में विवाह: आज भी भारत के अधिकांश लोग (90% से अधिक) शालाओं या विवाह के मामलों में अपनी ही जाति या गोत्र को प्राथमिकता देते हैं।

• आर्थिक और सामाजिक अंतर: आज भी समाज की सबसे निचली जातियों (दलितों और आदिवासियों) के पास संपत्ति, उच्च शिक्षा और बड़े पदों पर हिस्सेदारी उन जातियों की तुलना में कम है जो ऐतिहासिक रूप से ऊँचे पायदान पर थीं।

• मानसिकता और पूर्वाग्रह: गाँवों और सुदूर इलाकों में आज भी जातिगत भेदभाव, छुआछूत और मानहानि की घटनाएँ देखने को मिल जाती हैं।

संक्षेप में (In Short):

प्राचीन काल में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित एक कठोर और शोषणकारी पदानुक्रम थी। आधुनिक लोकतंत्र, शिक्षा और संविधान ने इसे कमजोर किया है, लेकिन हमारे समाज से जाति की जड़ें पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान यही है कि वह जाति के चश्मे से हटकर हर नागरिक को बराबरी का सम्मान दे।

राजनीति में जाति का क्या महत्त्व है? (कक्षा 10 राजनीति विज्ञान)

“रटना बंद करें, समझना शुरू करें!” के सिद्धांत के साथ आइए समझते हैं कि राजनीति और जाति का आपस में क्या संबंध है और चुनावी राजनीति में जाति किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जब चुनाव का समय आता है, तो राजनीति और जाति आपस में गहराई से जुड़ जाती हैं। राजनीति में जाति के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. चुनावी गणित और उम्मीदवारों का चयन (Selection of Candidates)

• जातिगत समीकरण: राजनीतिक पार्टियाँ जब किसी क्षेत्र से अपना उम्मीदवार (Candidate) तय करती हैं, तो वे उस क्षेत्र के जातिगत आँकड़ों (Caste Arithmetic) का पूरा हिसाब लगाती हैं।

• जीत की संभावना: पार्टियाँ यह देखती हैं कि उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किस जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, और उसी हिसाब से उस जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है ताकि जीत की संभावना बढ़ सके।

2. ‘वोट बैंक’ की राजनीति (Vote Bank Politics)

• वोटों का ध्रुवीकरण: राजनीतिक दल अक्सर कुछ खास जातियों को अपना पक्का समर्थक या ‘वोट बैंक’ बनाने की कोशिश करते हैं।

• अपील और वादे: पार्टियाँ और नेता चुनाव प्रचार के दौरान विशेष जातियों की सभाएँ करते हैं, उनकी भावनाओं को उभारते हैं और उनके विकास या अधिकारों के नाम पर वोट माँगते हैं।

3. हाशिए के और वंचित वर्गों को राजनीतिक ताकत (Empowerment of Marginalized Groups)

राजनीति में जाति का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसने समाज के दबे-कुचले और वंचित वर्गों को आवाज दी है:

• सत्ता में हिस्सेदारी: जिन जातियों को सदियों तक शिक्षा और सम्मान से दूर रखा गया, राजनीति और चुनावों के माध्यम से उन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिलने लगी।

• आत्मविश्वास और प्रतिनिधित्व: जब पिछड़ी जातियों और दलितों के नेता चुनाव जीतकर संसद और विधानसभाओं में पहुँचते हैं, तो समाज में उनका राजनीतिक और सामाजिक कद ऊँचा होता है।

4. सरकार बनाने और गिराने में भूमिका (Coalitions and Government Formation)

• भारत जैसे बहु-जातीय देश में अक्सर किसी एक अकेली जाति या दल को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होता है।

• ऐसे में विभिन्न जातियों के नेताओं और दलों के बीच गठबंधन (Alliances) बनाए जाते हैं ताकि मिलकर सरकार चलाई जा सके। इस प्रकार जातियों का यह गठबंधन सरकार की स्थिरता और नीतियों को तय करता है।

5. नकारात्मक पहलू: सामाजिक विभाजन (Social Division)

• नफरत और ध्रुवीकरण: जब राजनीति में जाति का अति-प्रयोग होने लगता है, तो इससे समाज में दूरियाँ और कड़वाहट बढ़ने लगती है।

• विकास के मुद्दे पीछे छूटना: लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली-पानी जैसे असली मुद्दों पर वोट देने के बजाय केवल अपनी जाति के उम्मीदवार को देखकर वोट करने लगते हैं, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है।

संक्षेप में (In Short):

राजनीति में जाति का महत्त्व इस बात में है कि यह चुनाव जीतने का एक बड़ा हथियार है और वंचित वर्गों को सत्ता तक पहुँचाने का जरिया भी है। लेकिन अगर राजनीति केवल जातिगत नफरत या संकीर्ण स्वार्थ तक सीमित रह जाए, तो यह देश की एकता और विकास को कमजोर करती है।

निष्कर्ष: कहानी का सार

यह पूरा अध्याय हमें सिखाता है कि विविधता (Diversity) हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन जब यही विविधता विभाजन (Division) और नफरत का रूप ले लेती है, तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है।

• लैंगिक न्याय हमें बराबरी सिखाता है।

• धर्मनिरपेक्षता हमें सद्भाव सिखाती है।

• राजनीति में भागीदारी हमें कमजोर और वंचित वर्गों को ऊपर उठाने का मौका देती है।

लोकतंत्र का असली मकसद इन सभी दीवारों को गिराकर एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और योग्यता से पहचाना जाए।

Amit Poonia

Educator & Founder | English Era with Amit Poonia

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